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30 जुलाई को पंजाब सरकार ने 15 वर्ष की अवधि वाले ₹2,500 करोड़ के सरकारी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है, जो Q2 वित्त वर्ष 2026 में ₹8,500 करोड़ के कुल उधार लक्ष्य का हिस्सा है। आरबीआई नीलामी से कूपन दर तय होगी। राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर है—यह देश में GSDP 대비 दूसरी सबसे अधिक कर्जदार स्थिति में है और राजकोषीय घाटा ₹5,513 करोड़ पहुंच चुका है।